इस्लाम में धिम्मी (dhimmi ([ˈðɪmːiː]; अरबी: ذمي , समूह में أهل الذمة अह्ल अल-धिम्माह; ओटोमान तुर्की एवं उर्दू में जिम्मी) उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो मुसलमान नहीं है और शरियत कानून के अनुसार चलने वाले किसी राज्य की प्रजा है।
भारतीय मीडिया में एक ही तरह की घटनाओं पर, मुस्लिम या हिन्दू मामलों में दोहरे मानदंड अपनाने की व्याख्या एक ही अवधारणा कर सकती है – ‘जिम्मी’ (dhimmi) मानसिकता। अफ्रीकी मूल की लेखिका "बात ये’ओर" ने इस पर गंभीर पुस्तक लिखी है, Islam and Dhimmitude (‘इस्लाम एंड जिम्मीच्यूड’)। मुख्यतः अरबी पृष्ठभूमि पर लिखी इस पुस्तक से वह मानसिकता ठीक-ठीक समझी जा सकती है, जिस से अधिकांश भारतीय नेता, बुद्धिजीवी ग्रस्त हैं।
अरबी शब्द ‘जिम्मा' का अर्थ है करार, जिस से जिम्मेदारी शब्द भी बना है। वह करार जो सदियों पहले इस्लाम द्वारा अपने राज्य में कुछ ईसाइयों, यहूदियों को जिंदा रहने देने की शर्त के रूप में एकतरफा तय किया गया था। (हालाँकि वह छूट बौद्धों, मूर्तिपूजकों के लिए नहीं थी – उन्हें इस्लाम या मौत के बीच एक ही चुनना था।) खलीफा उमर के शासन में, सन् 634 के आस-पास, जिम्मियों संबंधी बारह नियम सूत्र-बद्ध हुए थे। इस की मूल बात है कि जिम्मी लोग इस्लाम और मुसलमानों को श्रेष्ठ मानते हुए, उन्हें जजिया टैक्स और नजराने देते हुए नीच लोगों की तरह रहेंगे। इस प्रकार, इस्लामी अधीनता में लंबे समय रहते गैर-मुस्लिमों में जो हीन-भाव उन का स्वभाव बन जाता है, उसे ही जिम्मी मानसिकता कहा गया है। इस की विशेषता यह है कि इस्लामी शासन से मुक्त हो जाने पर भी जिम्मियों के विचार-व्यवहार में इस्लाम के प्रति विशेष आदर-भाव आदतन बना रहता है।
उसी भाव में हमारे पत्रकारों, बुद्धिजीवियों का दोहरा व्यवहार समझा जा सकता है। भारत में छः सौ वर्ष तक इस्लामी शासन रहने के कारण हिन्दुओं, विशेष कर उच्चवर्गीय हिन्दुओं में जिम्मी भाव जम कर बैठ गया, जिस से वे मुक्त नहीं हुए हैं।
उसी का समानांतर, उच्च भाव मुस्लिमों में भी है। वे सदैव अपने लिए हर चीज कुछ विशेष, कुछ ऊपर, अधिक चाहते हैं। याद करें, जिन्ना ने मुसलमानों के मालिक कौम (‘मास्टर रेस’) होने के दावे से अलग पाकिस्तान माँगा था। आखिर मालिक और नौकर बराबरी से कैसे रहते, जो स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र में होता!
वह मानसिकता आज भी पाकिस्तान में, और भारत के मुसलमान नेताओं में भी है। वे ऐसे विशेषाधिकार चाहते हैं, जो दूसरों को न हों। जैसे, वे ‘काफिरों’, ‘मूर्तिपूजकों’, राष्ट्र-गान, आदि की हर साँस में निंदा करेंगे, क्योंकि यह उन का मजहबी विश्वास है। किंतु हिन्दुओं, बौद्धों, जैनों, आदि के विश्वास कुछ भी हों, वे इस्लामी कुरीतियों और ‘शरीयत’ की आलोचना क्या, उपेक्षा तक नहीं कर सकते। ऐसा होते ही मुस्लिम नेता धमकियाँ देने लगते हैं। जब चाहे किसी की हत्या का आवाहन कर सकते हैं। आवाहन करने वाला मंत्री पद पर क्यों न हो, उसे कुछ नहीं कहा जाता! मीडिया, न्यायपालिका, मानवाधिकार आयोग, सब बगलें झाँकने लगते हैं। ध्यान दें, कोई तर्क-वितर्क या विचार-विमर्श नहीं, सदैव धमकी, हिंसा की भाषा का प्रयोग होता है। यह सब मुसलमानों की ‘भावना’ के नाम पर स्वीकार किया जाता है। मानो मुस्लिम भावनाएं अन्य समुदायों, संविधान, कानून या सामान्य न्याय-बुद्धि और विवेक से ऊँची चीज हों! यानी, इस्लाम की वरिष्ठता की स्वीकृति। इस में डर भी समाहित है। मुस्लिम नेता इसे जानते हैं, और जम कर उपयोग करते हैं। अभी ईद के असर पर ओवैसी ने यही कहा। पर हमारे सेक्यूलर नेता, पत्रकार और प्रोफेसर, सब यशपाल की कहानी में फूलो की तरह अपने कुरते से इज्जत ढाँकने का विफल प्रयास करते हैं। हमारे मीडिया और राजनीति में जिम्मी मानसिकता सर्वत्र फैली हुई है। कश्मीर से हिन्दुओं को सामूहिक रूप से मार कर, अपमानित, बलात्कृत, धमका कर भगा देने के बाद उन की छोड़ी गई संपत्ति – घर, दुकान, खेत आदि – की खुली लूट-बाँट हुई। उन संपत्तियों को ‘माले गनीमत’ कहकर हिन्दुओं द्वारा बेची जाने वाली संपत्ति की कीमत कौड़ी के मोल लगी। किंतु उन घटनाओं पर कभी कोई रिपोर्ट, तस्वीरें, इंटरव्यू आदि नहीं आए। ‘फ्रंटलाइन’, ‘ई.पी.डबल्यू’, ‘एन.डी.टी.वी’., ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, किसी भी मीडिया महारथियों से पूछ देखिए। उन हिन्दू मकानों, खेतों, दुकानों की गिनती या हश्र पर उन्होंने कभी कोई स्टोरी की? कोई आँकड़ा, कोई तस्वीर है उन के पास? वर्षों सामूहिक संहार का शिकार होने पर भी उन लाखों कश्मीरी हिन्दुओं में से कोई वह ‘आइकन’ न बना, जैसे गुजरात का वह मुस्लिम दर्जी युवक, कुतुबुद्दीन अंसारी, जो हाथ जोड़े, आँखों में आँसू भरे, संभवतः किसी से रक्षा की याचना कर रहा है। 2002 की वह तस्वीर आज भी इस्तेमाल हो रही है। अभी असम विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने उस का उपयोग किया। किन्तु, उसी वेदना, दीनता और असहायता से भरे हजारों हिन्दू अंतहीन बार कश्मीर, केरल, असम, बल्कि अब तो उत्तर प्रदेश में भी, सामूहिक संहार, उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। उन में से किसी की तस्वीर वैसी प्रचारित क्यों न हुई? क्या इसीलिए नहीं, क्योंकि उसे समान्य, मैटर ऑफ कोर्स, लिया जाता है?
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